बिना गारंटी लोन दे रही है सरकार, समय पर चुकाने से आगे 5 गुना तक मिलेगा पैसा!

पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) : के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को अपने काम को शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. कोविड के दौरान प्रभावित हुए व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सरकार मदद कर रही है.

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PM Svanidhi Yojana

देश में छोटे व्यवसाय (Small Business) करने वाले लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार (Central Government) एक स्कीम चला रही है. इस स्कीम के तहत नया रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया था, जिनका रोजगार कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ था. इस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana). सरकार ने इस स्कीम को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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ब्याज पर सब्सिडी

PM Svanidhi Yojana के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को अपने काम को दोबारा शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. खास बात ये है कि कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है. पहली बार में लिए गए लोन को अगर कोई समय से चुका देता है, तो वो दूसरी बार में 20 हजार और तीसरी बार में 50 हजार रुपये के लोन के लिए योग्य होता है.

आधार कार्ड जरूरी

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. इस लोन के लिए कोई गारंटी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. आवेदन मंजूर हो जाने पर लोन की रकम 3 महीनों में ट्रांसफर की जाती है. इसे किश्तों में हर महीने एक साल की अवधि के दौरान चुकाया जा सकता है.

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Check How To Apply For Loan

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है. सभी सरकारी बैंकों में इस स्कीम का फॉर्म लें और उसे भर दें. इसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटाकॉपी लगानी होगी. आवेदन मंजूर होने के बाद पहले महीने की किश्त आपके खाते में आ जाएगी.

कितना दिया गया कर्ज

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस स्कीम के बजट में इजाफा किया है. सरकार ने उम्मीद जताई है कि शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा. इस स्कीम के तहत 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज को मंजूरी दी गईृ. इसके अलावा 29.6 लाख कर्ज के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किए गए. सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया.